After so much wait, anxiety and expectation comes the disappointment. Simple arithmetic suggests as Dilip Mandal points out that hike recommended is as low as 1476/- per month and that too is the average. Distribution will obviously be in favor of big officers so the class IV gets as low a hike as 900/- per month. basis of calculation is simple as per CPC recommendation will cost 7975 Cr divide it by 45 lacs employees you get 1476 per month.

वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर औसतन हर कर्मचारी को प्रति माह अतिरिक्त मिलेगी। 1476 रुपए की मासिक औसत बढ़ोतरी पर सरकार और कांग्रेस इतरा रही है और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए हिसाब ये जोड़ा गया है कि देश में केंद्र सरकार के 45 लाख कर्मचारी हैं और वेतन आयोग का कहना है कि रिपोर्ट लागू करने पर इस साल 7975 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

And with this meager raise you are raising the issue of inflation.


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